ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਿੱਟਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਸੜ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ (ਡੀ. ਡੀ. ਨਿਊਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੀ ਫਾਸੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।