ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ
ਅੱਜ 14ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਿੰਚਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ’ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਿੰਚਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮੱਦ 5 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਤੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
