ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 19 ਜਨਵਰੀ, (ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਠਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬ-ਦਬਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸਾਫ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।ੂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਰਿੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਚਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਕਮਸ਼ਿਨ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਲ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਵਾਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਜੱਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਲੰਘ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਇਦਾਰ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyBoZWlnaHQ9IjY2IiB3aWR0aD0iODgiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgdmVyc2lvbj0iMS4xIi8+)
ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (20 ਜਨਵਰੀ, 2010 – ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬ-ਦਬਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸਾਫ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਚਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਕਮਸ਼ਿਨ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਲ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਵਾਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਜੱਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਲੰਘ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਇਦਾਰ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: