ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਸਟਵੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਸ ਸਰਵਿਿਸਜ਼ (ਪ) ਲਿਿਮਟਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 2800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਠੱਗੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ‘ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੈ੍ਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸਾਲ 2008-2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਸਟਵੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਸਰਵਿਿਸਜ਼ (ਪ) ਲਿਿਮਟਡ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ’ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ., ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ, ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ 1994 ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 92 (1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 89 (1) ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਮਲਟੀ-ਸਿਸਟਮ-ਆਪਰੇਟਰ ਐਮ.ਐਸ.ਓ. ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਾਸਟਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕੇਬਲ ਨੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਸਟਵੇ ਇਸਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬੋਲ ਲਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਟਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਸਟਵੇ ਕੋਲ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ./ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 1850 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸਟਵੇ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8000 ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6500 ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 220 ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ 811 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.79 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 40 ਲੱਖ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਬਲ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਔਸਤ 250 ਰੁਪਏ+ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 12.36-14 % ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ 1195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਪ 27 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੀ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 6500 ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 550 ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)”।
ਆਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਮ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਹੂਲਤ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 1100 ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 253 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6900 ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ?
ਫਾਸਟਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 2012 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੁਗਾ ਚੁਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 22.10.2014 ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ 73-ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ) ਦੇ 29.8.2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8000 ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 150 ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਖੰਭਾ 100 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਖੰਭੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਸੀਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੇਬਲਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।