ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ — ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ, ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਵੇਲ ਗੋਟਸ਼ਲ ਐਂਡ ਮੈਂਜੇਸ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ (SSN) ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਧ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਲਮੇਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੀ.ਐਮ.ਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੀ.ਐਮ.ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਡੋ ਬਨਾਮ ਗੋਰਡਨ’ (Doe v. Gordon) ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੀ.ਐਮ.ਵੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਗਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਡੀ.ਐਮ.ਵੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਐਮ.ਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।”
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਅਟਾਰਨੀ ਕੈਥਰੀਨ ਝਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ—ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਭਾਗੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣੇ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
