ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 239 ਏ-ਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੱਕਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੁਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ) ਦਾ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਰਨਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।