ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ*
ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਵੱਧ ਫੁਲ ਰਹੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ।
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਲੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੀਕ ਇਹ ਅਵਚਾਜ ਪੁਜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਢਿਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਿਆ।ਉਧਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਰੂਪੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ।ਪਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਨਣ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ,ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ।(ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ)
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ,ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਨੋ ਹੱਥ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਉਸਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜਮੀਨ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ /ਪੜਾਅ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਪਰ ਪਿੰਡ ਬੁਤਾਲਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਡੇਰੇ ਦੀ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਹਰੇ ਗਵਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ 21ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ।ਅਖੀਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’ ਪਰ 13ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆਈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਹਰੇ ਰੱਖਣਗੇ।ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਵਫਦ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੁਜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੀਕ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜੇਹੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੀਕ ਪੁਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱੱਤਾ ਹੈ।