ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਯਮੁਨਾਨਗਰ (30 ਨਵੰਬਰ. 2014 ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾਜਗਾਧਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ. ਥਾੱਮਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਾਧਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀ.ਡੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੀ.ਡੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਅਤੇ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਜੀ. ਥਾੱਮਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।