ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਮੁੰਬਈ, ਦੱਖਣੀ-ਰਾਜਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ/ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ (ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ) ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਤੀਜੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ‘ਨੈਚੁਰੈਲਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ। ਚਾਰਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ’ ਉਹ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ (ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਦਿ) ਬਿਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਦਿ) ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ।
ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੈਰ ਲੋਕ ਓਥੇ ਰਹਿਣ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ (ਅਸਾਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ) ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 1951 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ 1951 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1979 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ’ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ 6 ਸਾਲ (1985 ਤੱਕ) ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 1985 ਵਿਚ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਤੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਗਨ ਪਰੀਸ਼ਦ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ 1985’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਦ 5 ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
1985 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ “ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ 1985” ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ
‘ਕੈਬ’ ਜਾਂ ‘ਕਾ’:
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੈਬ’ (CAB) ਲਫਜ਼ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ‘ਕਾ’ (CAA) ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਕੈਬ’ (CAB) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ‘ਸਿਟਿਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ’ (Citizenship Amendement Bill) ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚਲੇ ‘ਸਿਟਿਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ’ (Citizenship Amendement Act) ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ‘ਕਾ’ (CAA) ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019?:
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ (ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ) ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਿੱਥੀ ਗਈ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਕੀਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 54 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ’ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਵਿਚ ਉਕਤ ਛੇ ਧਰਮਾਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ’ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦਾ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ:
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਆਮ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕਥਿਤ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ’ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ?:
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
ਇਕ ਪੱਖ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਤਵੰਤਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ:
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਚੋਣਵੇਂ ਧਰਮਾਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ:
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੈਕੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊ-ਮਾਸ, ਤੀਨ-ਤਲਾਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਅਯੁਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੈਂਕੜ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ:
ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ (ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ) ਵਿਚ ਵਸੋਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਨਸਲ ਅਦਿ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 238 ਕਬੀਲੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਬੋਲੀ, ਰਹਿਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਆਦਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਲੌਂਗ (ਮੇਘਾਲਿਆ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਬਾਇਲੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੱਸਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤਵਾਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤਵਾਜਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ (ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ, ਨਸਲ ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ’ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ, ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਪੱਤਰ (ਪਰਮਿਟ) ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼
‘ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ’ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਥੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ (ਦਿਲੀ ਸਲਤਨਤ) ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟਿਜ਼ਨਸ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ
ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤਾ ਇਸੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟਿਜ਼ਨਸ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਾਨਵਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਓਥੇ ਮਮਲਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਵੱਖਰੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਖਰੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਆਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਮਖੌਟਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।