ਲੁਧਿਆਣਾ: 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਜੱਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਿੱਕੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ when the Indian army sets foot in the Harimander Sahib complex the foundation stone of Khalistan will be laid. ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ NEVER FORGET 84 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 233 ਮਿਤੀ 21-12-2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਲੀ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਜਨਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ) ਅਧੀਨ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਤੀ 21-07-2016 ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20-01-2017 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਰਾਮਦ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਸ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 107/151 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ 153-ਏ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਝੂਠੇ 107/151 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਵਜਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ।