ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ., ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਪੀ., ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਵਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ’ (ਪੀਟੀਏਏ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ’ (ਪੀਟੀਏਏ) ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ’ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 1982 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।”
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1976 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1978 ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਾਲ 1979 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕੀਤੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ
‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “… ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1985-87 ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ।”
“ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ‘ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ’ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰਿਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”