ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਡੈਟਡਨੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨ 2016’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਆਫ ਇੰਡੈਟਡਨੈੱਸ ਐਕਟ 1934’ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2016 ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਛੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ’ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੁੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਮੂਲ ਸਮੇਤ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ 1934 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦ ਬਖ਼ੁਦ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।