ਜਰਮਨ (25 ਨਵੰਬਰ, 2009): ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਹਿਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ’ ਤੋਂ ਜਨਮੀ ‘ਭਾਜਪਾ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹਉਣ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਆਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀ ਕਰਦੇ।
ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ 10 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ’ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਜਰਮਨੀ) ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੈਕਫਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।