Site icon Sikh Siyasat News

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ

ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੋਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ “ਕਾਲੇ ਵਰੰਟ” ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰੇ ਪੰਥਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਅਰਜੀ’ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਣਗੌਲੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਅਰਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡੰਗ ਲੰਘਾਊ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Exit mobile version