ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਬਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਆਬ ਲਾਇਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਆਬ ਲਾਇਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (18 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੰਜਆਬ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਆਬ ਲਾਇਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ “ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ” (ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਆਬ ਲਾਇਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।