ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੇੈਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਰਾਣੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ । ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।