ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਅਬਿਚਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਸਰੀਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ) ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਡਾ. ਪਸਰੀਚਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਰਾਊਤ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਕਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੋ. ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਵਿਵਾਦ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੇਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਅਬਿਚਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਅਬਿਚਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ
ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਅਬਿਚਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਆਰਜੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਅ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ?
ਇਹ ਦੀਰਘ ਮਸਲੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਜੀ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ:-
ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਲ ੨੦੦੮ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਏ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਕਟ) ੨੦੦੮’ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ (ਗੁਰਮਤਾ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੇਮ ਤਹਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਕਟ) ੧੯੨੫’ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਜਣੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ) ਹੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ੧੧ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ “ਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ” (ਭਾਵ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੈਟਵਰਕ) ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ। ਡੂਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮਟੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀਟਾਈਟ ਸਟਰਾਈਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਸਟਰਾਈਕ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਇੰਝ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ ਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ।
ਸੋ, ਅਖੀਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਤਫਾਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।