ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ) ਖੇਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ’ (ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀਅ) ਏਸੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ । ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਜਾਪਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ, ਤਾਇਵਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੱਬੇ 90% ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬੀ ਸੀ। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਙ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 200 ਮੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ, ਤਾਇਵਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1) ਸਪਰੈਟਲੀ ਟਾਪੂ (Spratly Islands) ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
2) ਪਾਰਸੈਲ ਟਾਪੂ (Paracel Islands) ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
3) ਸਕਾਰਬਰੋ ਸ਼ੋਲ (Scarborough Shoal) ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਸਪਰੈਟਲੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 2016 ਤਕ ਚੀਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 3200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ (ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ) ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਾਈਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਿਲਜੁਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਖੇਤਰ ਪਾਰਸੈਲ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਇਨਨ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਾਰਸੈਲ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1974 ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੈਲ ਟਾਪੂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 2012 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫਿਲੀਪੀਨਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਕੋਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕਾਰਬਰੋ ਸ਼ੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ 2012 ਤੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਚੀਨ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਫਿਲੀਪੀਨਜ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਜ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਕਾਰਬਰੋ ਸ਼ੋਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਜ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਸ਼ੋਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।
2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ) ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।