2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ‘ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਇਕ ਬਿੱਲ (ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ – ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ” ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ’ ਵਲੋਂ 99 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 88 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ’।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ‘ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ’ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਨਾਜੁਕ’ (ਕਰਿਟੀਕਲ) ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ/ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ?
- ‘ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣੲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਨਿੱਜਤਾ’ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ “ਓਰਵੈਲੀਅਨ ਸਟੇਟ” (Orwellian State) ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਐ?
ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।