ਮੁਹਾਲੀ : ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਲਟਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗਵਾਹ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।