ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਿਲੇ ‘ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 16 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ’ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਿਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਈ.ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜਨਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਡੀ.ਏ., ਆਈ.ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਜੀ 34 ਖਾਮੀ ਭਰਪੂਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ.ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਆਲਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੱਲ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੋਂਟੂਸ਼ਾਹ, ਕੈਪਟਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪੁੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ, ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਇਸਨ ਅਤੇ “ਸੋਈ” ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।