ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ / ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ‘ਤੇ ‘ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ’ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਦੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਰੇ, ਟਕਸਾਲ, ਸੰਪਰਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗਜਟਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਰਯਾਦਾ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਇਆ।
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਕੌਮੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1 (ਮਿਤੀ 1-8-36) ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 149 (ਮਿਤੀ 12-10-36) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ (ਮਿਤੀ 7-1-45) ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ (ਮਿਤੀ 3-2-45) ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 97 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1994 ‘ਚ ਵੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ (ਮਰਹੂਮ) ਨੇ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮ ‘ਚ ਮੁੜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ‘ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।