ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ “ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ” ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਰ.ਆਰ.ਐਸ. ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ (ਰਾਸ਼ਟਰ) ਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ (Symbols): ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ, ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ, ਕੌਮੀ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ, ਕੌਮੀ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੈ। ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕ (citizens) ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਤਾਹਿਤ (subject) ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਜਿਸਨੂੰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦਾ ਉੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਸੱਤਾ ੳਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜ਼ਾਂਦਾ।
ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਨੂੰ 1908 ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ) ਇਕ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਸ ਰਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੂੁਨ-ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਵੋਟ-ਅਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਪਾਕਸਕ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ-ਭਗਤੀ (patriotism) ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (nationalism) ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦੇਸ-ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ, ਪਿੰਡ, ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ-ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ-ਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਵਰਗ (ruling elite) ਬੰਨ੍ਹਕੇ-ਘੇਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ-ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਗੱਦਾਰ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜ਼ਾਂਦਾ। ਕੌਮ ਦੀ, ਦੇਸ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ-ਆਖੰਡਤਾ’ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਮਾਰਿਆ-ਕੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ-ਵਿਆਪੀ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਸਟੇਟ- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਉਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਮ’ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਕਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ (democratic centralism) ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ‘ਜਮਹੂਰੀ’ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ‘ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ’ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, 1980ਵੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਏ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ‘ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ’ ਹੋ ਨਿਬੜੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ” ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ …
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ “ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰਤ (majoritarian) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)
