ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (28 ਅਕਤੂਬਰ, 2014): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੌਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਂਜ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
