ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ, ਸਬੂਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਨ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਨ”।
ਪ੍ਰੈਸ ਰਲੀਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁਜੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲੰਮਕਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਟੱੁਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੀਕ ਪਹੰਚਾਇਆ।ਅਜੇਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਜਿਆਦਤਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅਤਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ।ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਅਜੇਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ,ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਏਗੀ’ ।ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ,ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ, ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
