ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ?
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਿੰਡ/ਕਸਬਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ) 2003 ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੌਕੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 2015 ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ) ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
