ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਜ਼ਰਇਆ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 252, 253, 253(ਸੀ), 253(ਡੀ), 254, 254(ਏ) ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਨਜੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 351(ਏ) ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜ਼ੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸੁੱੰਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਨੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ …
