ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਨਜਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਗਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ 3 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਨਜਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੱਖ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
