ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਜੋ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
