ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1540 ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-39 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 420, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ 7,8.13 (1) (ਸੀ) (ਡੀ) ਰ/ਵ 13 (2) ਪੀਸੀ ਐਕਟ 1988 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ: ਫੋਰਬਸ ਸਰਵੇਖਣ …
ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸੱਤ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ 22 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
