ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਤੇ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਾਹ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ, ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋ.ਗ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਦਿ.ਸਿ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ) ਦੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ. (ਬਾਦਲ) ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਵਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
