ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਾਗਰੁੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, “ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਦਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇਛਾਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੋ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਹਕੂਮਤ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ।”
