ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਗਾਮੀ ਆਕੜ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ (sub-judice) ਹੈ।
ਇਸ ਲੀਹ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਖੱਟਡ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਏਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇੰਝ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਦਰਾੜਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਔਕੜ/ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
