ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਵਾਮਿਕਾਂ, ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ (ਪਟੀਸ਼ਨ) ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਲਿਖਤ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ : –
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ : ਆਖਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?
https://www.sikhsiyasat.info/2019/12/citizenship-ammendment-act/
