ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਅਾਣਾ ਹਾੲੀਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾੲੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ .ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾੲੀਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 20 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋੲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾੲੀਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਓਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ.ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ.ਫੂਲਕਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸ.ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
