ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (10 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੁਤੰਸ਼ਟ ਜਾਪੇ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਜੇ.ਐਸ. ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ‘ਘਪਲਾ’: ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ …
