ਇਹ ਲਿਖਤ 6 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਜੋਂ ਛਪੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। – ਸੰਪਾਦਕ
ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ’ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਭਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।’’ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ (mala fide) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਬਿਸਤਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲੀਸ/ਰਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਸੀਡੀ (CD) ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ/ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਹੈ ‘ਨਹੀਂ’। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਸੀਮਤ (Absolute) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 21 ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ (ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Procedure Established By Law) ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵੀ ਹੋਵੇ।
ਕਵਿਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰੀਬ ਅਲੀ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (International Covenant on Civil and Political Rights) ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (6) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ/ਰਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ)। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Law Commission) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 277ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ?
ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਦਭਾਵੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਲ-ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਬਿਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੰਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ; ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
