ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ’ (ਪਕੋਕਾ) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਪਕੋਕਾ’ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (3 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ‘ਪਕੋਕਾ’ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ “ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ” ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਪਕੋਕਾ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਮਕੋਕਾ’ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ “ਕੰਮਾਂ” ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
