ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਸਤਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ:ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੰਥਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ:ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ,ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ।ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਡਾ.ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇੱਕਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾ:ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੇ ਹੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਵਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਡਾ:ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿਖਇਜਮ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਮੁਚੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ:ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ੧੪ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਖੁਦ ਡਾ:ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਕ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ‘ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ਉਪਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ੨੨ ਜਿਲਦਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਣ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਧਰ ਡਾ:ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਚੈਪਟਰ ਡਾ.ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਅਜੇ ਖਰੜਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਖ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।ਜੇਕਰ ਡਾ:ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਣ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ:ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖੁਸਣ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਝੁਠਲਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾ.ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਰੂਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਝਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ ।
