ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ’ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ 1.51 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 21 ਐਸਐਮਐਸ ’ਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 2.28 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 176 ਤੇ 177 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
