ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਾਸਟਵੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਔਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਬਲ ਤੇ ਡਿਸ਼ ’ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ‘ਫਾਸਟਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਐਲਸੀਓ (ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਐਲਸੀਓ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਓ ਨੂੰ 130 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਚੈਨਲ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਦੋ ਖਾਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ …
