ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ੍ਹ ਚਰਚਾ ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਰਮਦਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਤਿੰਨੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣੇ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1969 ਚ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣੇ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨੇਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ।
ਕਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨੇਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਚ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਘਟੀ ਹੈ। 153 ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹਨ ਭਾਵ ਓਥੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ।
ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਹਿਣ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਗਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਗਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗੰਗਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
