ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿਦਅਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬੇਸਿਕ ਟੀਚਰ (ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ.) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 418 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਅਧਿਆਪਕ’ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਮਤਰੇਏ ਰਵੱਈਏ ਸਦਕਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਰੂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚੁਣਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਾਰਨ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਲਾਜਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ, ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਮੁੜ੍ਹ ਸੋਧੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਭਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ 60 ਫੀਸਦ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ।
