ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ‘ਅਨੋਖਾ’ ਸਫ਼ਰ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ (ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਨ ਸੰਘ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਲਈ 43 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਲਗਪਗ 57,000 ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਸੂਬਾ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਰਤ ਤੁੜਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ 74 ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਕਪੂਰੀ ਨੇੜੇ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਰਮਿਆਨ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਪਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ।’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
