ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (9 ਮਈ 2014):- ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਅਗਵਾ 
ਸ੍ਰੀ ਢੱਟ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 1989 ’ਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਢੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੂਨਮ ਆਰ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਫ਼ਾ 364/346/466/201/218 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 364/201 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਢੱਟ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ (ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਦਸੂਹਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਟਾਂਡਾ ਐਸਐਚਓ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ ਐਸਐਚਓ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਚਐਲ ਰਣਦੇਵ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਢੱਟ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫ਼ਆਈਆਰ 1996 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਪੀ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 364 ਦੀ ਬਜਾਏ 363 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ 364 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ 13 ਸਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸ:
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਸਟੇਅ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਐਸ ਭਿੰਡਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਭਿੰਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੂਨਮ ਆਰ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਲੋਕ:
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਢੱਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 2.20 ਵਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ’ਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਜ਼ਾ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਈ।
ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ:
ਢੱਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੱਟ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਭਰਜਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ: ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।