ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 42 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 42 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8-9 ਨਵੰਬਰ 1994 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਸੱਤ ਸਿੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿੰਧਿਆਂਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਤੰਬਰ 2003 ‘ਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਂਦਿਆਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
Pilibhit Custodial Death: Respond By July 7th Allahabad High Court To UP Govt …
