ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੰਬਰ 1994 ‘ਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ 42 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਲੋਂ 29 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਸ. ਠੱਕਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ 42 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8-9 ਨਵੰਬਰ 1994 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2 ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਦੀ ਲਖਨਊ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ 42 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302, 307 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2007 ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪਈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਦੂਬੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
