ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਪ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਜੱਲਿਆਲੀਆ, ਤਰਨਾ ਆਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.58 ਐਮਏਐਫ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਮਕੋਰਾ ਪੱਤਣ ਅਤੇ ਜੈਨਪੁਰ ਤੋਂ ਯੂਬੀਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲੰਘੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
