ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। COP-27, G20 ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਂਭਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 147ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਬੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੈਲਬਰਾਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ-ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਧਰਨਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਿਲਵਾੜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਧਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?’ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਦੇ, ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣਯੋਗ ਭੁੱਲ ਹੈ।
