ਚੇਨੰਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਅਨਬਾਲਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਆਗੂ ਥਨਗਮ ਤੇਨਾਰਾਸੂ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (New Education Policy NEP) ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਨਬਾਲਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.) ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ‘ਗੁਰੂਕੁਲ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਅ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
